नयी दिल्ली 19 नवंबर (ट्रिन्यू/एजेंसियां)
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा तोहफा पेश करते हुए सातवें वेतन आयोग ने वेतन, भत्ते व पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘समान रैंक, समान पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की आज सिफारिश की। जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई इन सिफारिशों के तहत केंद्रीय नौकरियों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। ये सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी और इनसे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें सैन्य बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं। जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा निकायों को भी होगा। सिफारिशों में कहा गया है, ‘प्रतिशत के रूप में, वेतन, भत्तों एवं पेंशन में कुल मिलाकर सामान्य परिस्थितियों में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में वृद्धि 24 प्रतिशत होगी।’ आयोग ने अगले साल एक जनवरी से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ‘समान रैंक, समान पेंशन’ का नाम लिए बगैर इसी तरह का पेंशन का एक संशोधित फार्मूला पेश किया है।
खजाने पर पड़ेगा 1.02 लाख करोड़ का बोझ : जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ जिसमें 28,000 करोड़ रपये रेलवे बजट में जायेगा। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से राजकोषीय घाटे पर 0.65 प्रतिशत का असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सिफारिशों के अमल पर निगरानी के लिये व्यय सचिव की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन सचिवालय बनाया गया।
2014 में बना था आयोग, एक बार बढ़ी समय सीमा
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपने के लिए कहा गया था। यह समय सीमा पूरी होने पर आयोग ने गत अगस्त में चार महीने का और समय मांगा था। इन सिफारिशों से केंद्र सरकार के 47 लाख सेवारत कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
खास बातें
47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों सहित 52 लाख पेंशनरों को होगा लाभ
सशस्त्र सेना कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये भी समान रैंक समान पेंशन
वेतन में सालाना तीन प्रतिशत वृद्धि और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश
सैन्य कर्मियों की सैन्य सेवा वेतन 6000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए प्रति माह
मांगें नहीं मानीं तो बजट सत्र के दौरान हड़ताल : सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार शाम अायी उससे पहले िदन में केन्द्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों की ओर से मांगों का पुलिंदा सरकार को सौंप दिया गया। बृहस्पतिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कर्मचारी संगठनों ने धरना दिया। धरने में रेलवे, रक्षा , डाक, आयकर, लेखा परीक्षण विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। उनकी मांगों में वेतन पुनरीक्षण 10 के बजाय 5 साल में करना, भर्ती पर लगी रोक हटाना, ठेका प्रथा खत्म करना, अनुकंपा नियुक्ति पर रोक हटाने आदि शामिल हैं।

ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

Posted On November – 20 – 2015
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ
* ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ; ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ
* ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ੲਿੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਾੲਿਮ
* ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੲੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਅਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਅਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 23.55 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਅਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੈਰਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਲੲੀ ੲਿਕ ਰੈਂਕ ੲਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਅਾਂ ਤਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73650 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਅਾਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ੲੇਕੇ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ੲਿਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪੲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਮਾਸਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ੲਿਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ੲਿਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਤੇ ੲਿਸ ਨਾਲ 47 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 52 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਅਾਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵੱਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਅਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ੲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਲੲੀ 2.57 ਦੇ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2016-17 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 283400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਚਆਰਏ ਉਤੇ ਖਰਚਾ 29600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 176300 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 33700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।